सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार एसआईआर मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी: शमा मोहम्मद

नई दिल्‍ली, 14 अगस्‍त . बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर चल रहा है. इसे लेकर विपक्ष ने सरकार का घेराव किया.

बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर Supreme court के आदेश पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि इस मामले में Supreme court का आदेश महत्वपूर्ण है. इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि वह हटाए गए मतदाताओं या उनके हटाए जाने के कारणों का खुलासा नहीं करेगा. हालांकि, अब Supreme court ने निर्देश दिया है कि यह जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए और हर जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने से बातचीत के दौरान कहा कि Supreme court में कहा गया है कि आधार कार्ड महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज है. यह भाजपा और चुनाव आयोग के लिए झटका है. भाजपा ने 2023 में आधार को वोटर कार्ड के साथ लिंक किया था और आधार की बात आने पर भाजपा कहती है कि आधार महत्‍वपूर्ण नहीं है. Supreme court का आदेश सराहनीय है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में इस बात का सबूत दिया कि वोट चोरी किस तरह, कहां और कैसे की जा रही है. उसके बाद से चुनाव आयोग ने इस पर कोई बयान नहीं दिया. वहीं इसके उलट भाजपा प्रेस वार्ता में जवाब दे रही है.

वायनाड और कन्नौज संसदीय क्षेत्रों पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि अनुराग ठाकुर झूठ बोलते हैं. उनसे इस पर सवाल करना चाहिए कि उनको यह डिजिटल डाटा कहां से मिला. कांग्रेस को चुनाव आयोग ने डिजिटल डाटा नहीं दिया है. उन्‍होंने सवाल किया कि भाजपा और चुनाव आयोग में क्‍या संबंध है. यह जांच का विषय है.

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एएसएच/डीएससी