झारखंड कैबिनेट ने विकास योजनाओं पर लगाई मुहर, रांची के दो प्रखंडों में 236 करोड़ की सिंचाई परियोजना मंजूर

रांची, 3 नवंबर . Jharkhand के Chief Minister हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में Monday को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई. बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और Governmentी कर्मचारियों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.

कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी गई, जिस पर 236 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे. इस योजना से खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

Government ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक मदद बढ़ाने का भी फैसला किया है. अब इस योजना के तहत गरीब परिवारों को दो लाख रुपए की सहयोग राशि मिलेगी, जो पहले 1.20 से 1.30 लाख रुपए थी. अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को Jharkhand आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क दिए गए भूखंड के पंजीकरण और स्टांप शुल्क से पूरी तरह छूट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई.

दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. साथ ही, राज्य के वीआईपी-वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले हेलीकॉप्टर की सेवा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी.

बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, Jharkhand स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली. कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा को भी स्वीकृति दी.

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एसएनसी/डीकेपी