New Delhi, 3 अगस्त . दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में Sunday को अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी शामिल हुए.
भाजपा सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने Saturday को काशी में व्यापारियों से केवल स्वदेशी सामान बेचने और जनता से भारतीय उत्पादों का उपयोग करने की अपील की. कार्यक्रम में 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील को मजबूत और व्यापक समर्थन देने का संकल्प लिया है. एक स्वर से अपील का समर्थन किया है, दुकानों पर भारत में बनी वस्तुएं बिक्री के लिए रखी जाएंगी और घरों में भी भारत निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल होगा.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के स्वदेशी आह्वान को संकल्प रूप देते हुए ‘भारतीय सामान, हमारा स्वाभिमान’ अभियान की शुरुआत की गई. देशभर के अलग-अलग शहरों से आए व्यापारियों की मौजूदगी में, इस दो दिन के सम्मेलन में चर्चा होगी कि स्वदेशी क्रिएटिव्स और वीडियो के जरिए जनजागरण कैसे बढ़े, शहर-शहर पर्चे और मोहल्ला स्तर पर संवाद कैसे हो, ग्राउंड डेटा नीति निर्धारण का आधार कैसे बने और मीडिया, सांस्कृतिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों को इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए. यह सम्मेलन नहीं, स्वदेशी का संगठित जनआंदोलन है.
दो दिवसीय इस कार्यक्रम में ऑनलाइन व्यापार, जीएसटी, ई-कॉमर्स जैसे कई राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने पर विशेष मंथन होगा. प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान ‘स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी अपनाएं’ को अपनाते हुए, व्यापारी एकजुट हो रहे हैं, ताकि आने वाला कल भारत को और मजबूत बनाए.
कार्यक्रम में आए व्यापारियों ने बताया कि यूं तो इस मीटिंग में चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन, पीएम मोदी की स्वदेशी पहल को आगे बढ़ाना है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि देशभर में फैले 48,000 से अधिक व्यापारी संगठनों की भागीदारी के साथ अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा. हर राज्य व जिले में व्यापारी, उपभोक्ता व नागरिक समाज के साथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. सोशल मीडिया, पोस्टर, रैलियों व जन संवाद के माध्यम से लोगों को भारतीय उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, व्यापार मंडल, एनजीओ और समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा.
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डीकेएम/एबीएम
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