पश्चिम बंगाल में चरमराई कानून व्यवस्था, ममता बनर्जी असफल मुख्यमंत्री: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 8 नवंबर . पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए Chief Minister और टीएमएस चीफ ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक असफल Chief Minister हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने तारकेश्वर में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि तारकेश्वर में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है. परिवार Police स्टेशन भागा, लेकिन First Information Report दर्ज नहीं हुई. अस्पताल ले जाया गया, चंदननगर रेफर कर दिया गया. तारकेश्वर Police अपराध को दबाने में लगी है.

उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है. एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी Police सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून व्यवस्था की छवि को बचा रही है. क्या वे Police अधिकारी हैं या ममता बनर्जी के चाटुकार? ऐसा लगता है कि तारकेश्वर Police कानून की रक्षा करने की अपनी शपथ भूल गई है.

भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी, आप एक असफल Chief Minister हैं. आपके शासन में, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है. हर बार एक ही कहानी. बलात्कार, First Information Report न होना, देरी से दर्ज होना, अस्पताल रेफर करना, मीडिया ब्लैकआउट, टीएमसी नेताओं का पर्दाफाश. ममता बनर्जी, आपके Political अस्तित्व के लिए और कितनी मासूम बेटियों की जान कुर्बान एवं नष्ट करनी पड़ेगी?

इससे पहले भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि केएमसी अवैध तरीके से जन्म प्रमाणपत्र जारी कर रहा है. इन प्रमाणपत्रों का मकसद वास्तविक नागरिकों की मदद नहीं, बल्कि उन संदिग्ध व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “यह मतदाता सूची में हेरफेर करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का घोर प्रयास है. जन्म प्रमाणपत्र देश के नागरिकों के लिए कानूनी दस्तावेज हैं, जो आमतौर पर नवजात शिशुओं या दुर्लभ मामलों में देरी से पंजीकरण के लिए जारी होते हैं. ये Political हथियार नहीं हैं, जिनका उद्देश्य वोट बैंक के लिए जनसांख्यिकी बदलना हो.”

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एमएस/डीकेपी