पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों में कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम, मंत्रियों ने किए दौरे

अमृतसर/फाजिल्का, 10 मई . भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर कैबिनेट मंत्रियों ने सीमावर्ती गांवों के दौरे कर स्थिति का जायजा लिया और दुकानदारों से कोई भी सामान अधिक दाम पर नहीं बेचने की अपील की.

कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और महेंद्र सिंह भगत ने शनिवार को अमृतसर के अजनाला विधानसभा क्षेत्र में सीमावर्ती गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अटारी के निकट सारंग गांव में दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

मंत्रियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संकट के इस समय में कालाबाजारी या अधिक कीमतों पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, “देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है. सभी को एकजुट होकर लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए. कोई भी दुकानदार अधिक दाम वसूलता पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.”

दुकानदारों ने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वे देश के साथ खड़े हैं और न तो महंगे दाम पर सामान बेचेंगे और न ही कालाबाजारी करेंगे. महेंद्र सिंह भगत ने कहा, “पंजाब के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखे हुए है.”

इसी कड़ी में, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद और बलजीत कौर ने फाजिल्का जिले का दौरा कर नागरिक प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया. मंत्रियों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की और स्थानीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया. मंत्रियों ने पुष्टि की कि जरूरत के अनुसार पर्याप्त बेड और जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं.

तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा, “फाजिल्का के निवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है. उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं.”

जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने एक संदेश में कहा, “जालंधर पूरी रात रेड अलर्ट पर था. सशस्त्र बलों ने कई वस्तुएं देखीं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया. शांत रहें और जितना हो सके घर के अंदर ही रहें.”

राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में अस्पतालों, फायर स्टेशनों और आवश्यक सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा के लिए 10 कैबिनेट मंत्रियों को तैनात किया है.

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एकेएस/एकेजे

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