New Delhi, 11 नवंबर . यूबीएस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि India वर्तमान में तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है. इसी के साथ देश 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है.
यूबीएस रिपोर्ट के अनुसार, India का घरेलू उपभोग चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए पिछले एक दशक में दोगुना बढ़कर 2024 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है. India के घरेलू उपभोग ने 7.9 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करवाई है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “हमारा अनुमान है कि India का कंज्यूमर मार्केट 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बनने की राह पर है.”
रिपोर्ट बताती है कि India की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सालाना आधार पर वित्त वर्ष 27 में 6.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 28 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सपोर्टेड पॉलिसी और मजबूत घरेलू मांग के कारण India 2027 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा. India के बाद 6.1 प्रतिशत जीडीपी के साथ फिलीपींस और 5.1 प्रतिशत जीडीपी के साथ इंडोनेशिया का स्थान होगा.
वहीं, जीडीपी वृद्धि के मामले में अमेरिका की गति कुछ धीमी रह सकती है, जो कि 2025 में 1.9 प्रतिशत से घटकर 2026 में 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि, 2027 में यह रिकवर करते हुए 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसी तरह, चीन की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2025 के 4.9 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी और India की पॉलिसी प्रतिक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए India की वृद्धि को नीचे की ओर जाने का कुछ रिस्क हो सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी President ट्रंप के 50 प्रतिशत ट्रेड टैरिफ जारी रहते हैं तो India की विकास दर वित्त वर्ष 27 में 50 बेसिस प्वाइंट तक प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, इसका प्रभाव रोजगार, उपभोग, बिजनेस कॉन्फिडेंस और कुछ हद तक निवेश पर देखा जा सकता है.
India की विकास दर को दूसरा रिस्क यूएस कंपनियों के विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं को किए जाने वाले भुगतान पर 25 प्रतिशत के टैक्स को लेकर है. इससे वित्त वर्ष 27 में देश की जीडीपी पर 90 बेसिस प्वाइंट तक का प्रभाव देखा जा सकता है.
यूबीएस का अनुमान है कि देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई विकास को बढ़ावा देते हुए चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में एक और 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है.
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एसकेटी/
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