दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, पेंशन राशि बढ़ी, 50 हज़ार नए लाभार्थी होंगे शामिल

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 50 हज़ार नए लोगों को जोड़ा जाएगा। यह विशेष पहल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ के दौरान शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस एनरोलमेंट ड्राइव का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक सीधे योजना से जुड़ें और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। राज्य की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि 17 सितंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम के तहत पेंशन योजना से नए लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा।

मासिक पेंशन में बढ़ोतरी

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बुजुर्गों की मासिक पेंशन में इज़ाफ़ा किया जा रहा है। अब 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को हर महीने 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये मिलेंगे। वहीं 70 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगी। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के पात्र बुजुर्गों को प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

पेंडिंग मामलों का निपटारा

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछली बार नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस दौरान हजारों आवेदन लंबित रह गए थे, जिसकी वजह से कई लोग योजना से वंचित रह गए। अधिकारियों को यह बैकलॉग खत्म करने में लगभग सात महीने का समय लग गया। अंततः जून 2025 तक सभी पेंडिंग आवेदन पूरे कर लिए गए। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर ‘सेवा पखवाड़ा’ के तहत 75 प्रोजेक्ट और योजनाएं शुरू की जाएंगी। पेंशन योजना का विस्तार भी इन्हीं पहलों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह किया कि वे समय पर आवेदन भरें और इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता से उनका जीवन और आसान बनेगा। वर्तमान में दिल्ली सरकार लगभग 3.8 लाख महिलाओं, 4.6 लाख बुजुर्गों और 1.3 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दे रही है। इन योजनाओं पर हर साल लगभग 1140 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है।