Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सरकार की कैबिनेट बैठक, दो बड़े फैसलों पर लगी मुहर, जानें क्या

रायपुर: सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले मंगलवार को सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में पीडीएस में चना वितरण और आईटी उद्योग के लिए भूमि आबंटन करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक ऐसे समय में की गई जब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थीं।



दावा किया जा रहा था कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। मंगलवार सुबह तीन विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है उसके बाद कैबिनेट बैठक में उनके विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि यह सभी अटकलें गलत साबित हुईं।



कैबिनेट बैठक में कौन से फैसले लिए गए

कैबिनेट बैठक में नवा रायपुर में 90 एकड़ भूमि आईटी, आईआईटीएस उद्योग को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार वितरण किया जाएगा।



मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना का वितरण जारी रहेगा। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन, सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।



रियायती कीमत पर जमीन का आबंटनबैठक में नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।



इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।