दिल्ली में शेख हसीना की पार्टी ने खोला ऑफिस... यूनुस के आरोपों पर भारत ने जमकर सुनाया

नई दिल्ली: बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत पर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अब भारत सरकार ने मुहम्मद युनूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवस्ता रणधीर जायसवाल ने ढाका के इन आरोपों पर कहा कि भारत अपनी जमीन से किसी दूसरे देशों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने बांग्लादेश में जल्द ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने की आशा भी जताई है।



बांग्लादेश सरकार ने हाल में ही एक बयान में भारत से बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को बंद करने के लिए कहा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बांग्लादेश के लोगों और राज्य के खिलाफ है। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने कहा कि सेना चुनाव में मदद करने के लिए तैयार है। शेख हसीना की अनुपस्थिति में, खालिदा जिया की बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।



भारत सरकार ने युनूस के आरोप पर जताई आपत्ति

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत सरकार को भारत में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों या भारतीय कानून के विपरीत किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सरकार दूसरे देशों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को भारतीय धरती से चलाने की अनुमति नहीं देती है।



भारत ने यह भी दोहराया कि वह बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होने की अपेक्षा करता है, ताकि वहां की जनता की इच्छा और जनादेश स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

Our response to media queries on the Press Statement issued by the Interim Government of Bangladesh⬇️
🔗 https://t.co/XDLTjDUBuH pic.twitter.com/UvT2MgwN20

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 20, 2025

बांग्लादेश के न्यूज पोर्टल बीएसएस के अनुसार, ढाका ने पहले भारत से नई दिल्ली और कोलकाता में चल रहे बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को तुरंत बंद करने के लिए कहा था।



क्या था बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का आरोप?

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बांग्लादेश के हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, विशेष रूप से एक प्रतिबंधित राजनीतिक दल के भगोड़े नेताओं/कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय धरती पर कानूनी या अवैध रूप से रहकर, कार्यालयों की स्थापना सहित, बांग्लादेश के लोगों और राज्य के खिलाफ एक स्पष्ट अपमान है।



यह प्रतिक्रिया बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना अगले साल फरवरी में होने वाले स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ आम चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सरकार की सहायता करने के लिए तैयार है।