सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, एक्साइज और ईवी पॉलिसी बनाने के लिए बनाई दो कमेटी, कैबिनेट के दो मंत्री करेंगे इसकी अध्यक्षता

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के शासनकाल में बनीं दो महत्वपूर्ण पॉलिसियों को बीजेपी शासित दिल्ली सरकार नए सिरे से तैयार करने में जुटी हुई है। चूंकि, अभी नई सरकार बने केवल 5 महीने का ही समय हुआ है, ऐसे में एक तरफ जहां सरकार ने पहले से जारी एक्साइज पॉलिसी और इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, वहीं इस समय का सदुपयोग अब नई और पहले से बेहतर व समावेशी पॉलिसी बनाने में किया जाएगा।



सीएम गुप्ता ने लिया निर्णय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट के दो मंत्रियों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग कमिटियां गठित करने का निर्णय लिया है, जो नई एक्साइज और ईवी पॉलिसी बनाने पर काम करेंगी।



दो मंत्री करेंगे कमिटी की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी एक्साइज पॉलिसी बनाने के किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में दिल्ली में प्रभावी और लोक हितकारी ईवी पॉलिसी बनाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है।



पॉलिसी के तहत राजधानी में होंगे ये काम

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित हैं और जनहित में लगातार निर्णय ले रही हैं। ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली में बड़े पैमाने पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाना है, जिसमें बिजली कंपनियों की भी अहम भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा शहर में नए चार्जिंग स्टेशंस बनाने में सिविक एजेंसियों के सहयोग की दरकार होगी। चूंकि सूद के पास पहले से ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा है, ऐसे में एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल कायम करके अड़चनों को दूर करने में आसानी होगी।