नक्सलवाद के साथ चल रहे संघर्ष में आया अहम मोड़! सीजफायर चाहते हैं माओवादी, सामने आई चिट्ठी में हुआ चौकाने वाला खुलासा

नक्सलवाद के साथ दशकों से चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, भाकपा (माओवादी) ने दो पन्नों के एक पत्र में सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने और केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है। हालाँकि, इस पत्र की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। नक्सली केंद्रीय प्रवक्ता अभय द्वारा 15 अगस्त 2025 को जारी प्रेस नोट में इसकी घोषणा की गई। इस पत्र में कहा गया है कि पार्टी एक महीने तक हिंसा रोकने को तैयार है और सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए एक समिति बनाने की अपील की है।

प्रवक्ता ने केंद्र से संवाद करने के लिए ईमेल आईडी भी साझा की है। हालाँकि, यह पत्र एक महीने बाद सामने आया है। अभय ने सरकार से एक महीने का युद्धविराम लागू करने का अनुरोध किया है ताकि जेल में बंद नक्सली नेताओं को भी चर्चा में शामिल किया जा सके। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर इस दौरान पुलिस का दबाव और झड़पें जारी रहीं, तो बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित होगी।

इस बयान को माओवादियों के रुख में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिन्होंने अब तक बातचीत से इनकार किया था। प्रेस नोट में कहा गया है, "हम सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने के लिए तैयार हैं और सरकार से एक गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद करते हैं।"

इस साल अकेले छत्तीसगढ़ में 241 नक्सली मारे गए

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब सुरक्षा बलों ने पिछले कई महीनों में अपने अभियान तेज़ कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, इस साल अकेले छत्तीसगढ़ में 241 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें बसवा राजू (जिस पर ₹1.5 करोड़ का इनाम घोषित है), चलपति, रेणुका और सुधाकर जैसे संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इनमें से 212 नक्सली बस्तर संभाग में, 27 रायपुर के गरियाबंद में और 2 दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले में मारे गए। पिछले साल, सुरक्षा बलों ने राज्य में 219 नक्सलियों को मार गिराया था।

2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा- अमित शाह

यह नोट ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में रायपुर में एक समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शाह ने कहा था कि अब वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है, वह भी एक मज़बूत और ठोस रणनीति के साथ।

दो पन्नों के इस पत्र में माओवादी आधुनिक संचार माध्यमों के लिए तैयार दिखाई दिए। नोट में कहा गया है कि वे वीडियो कॉल के ज़रिए सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। इसके साथ ही, माओवादियों ने अपना ईमेल और फ़ेसबुक आईडी भी बताया है, ताकि सरकार उनसे सीधे संपर्क कर सके।

हालांकि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस पत्र की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है। एक अधिकारी ने कहा, "अगर यह सच साबित होता है, तो यह उनके रवैये में एक बड़ा बदलाव होगा।"