नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का 'दुष्प्रभाव' भारत पर भी पड़ने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि नेपाल हमसे बहुत जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही, भारत के पास व्यापार अधिशेष है। यानी, भारत नेपाल को ज़्यादा सामान बेचता है और उससे कम कीमत का सामान खरीदता है। अमेरिका से तनाव के बीच, यह भारत के लिए दोहरी चुनौती पैदा कर सकता है। भारत अभी भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के कुल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ है। लेकिन, नेपाल का आयात भारत को उसके निर्यात से ज़्यादा है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ नेपाल का व्यापार घाटा है। ज़्यादातर देशों के साथ यही स्थिति है। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर हो जाती है। ताज़ा राजनीतिक संकट इसमें और भी ईंधन डाल सकता है।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ओली ने अपने कार्यालय पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। ओली के इस्तीफ़े से कुछ घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को हुई मौतों की जवाबदेही की मांग की थी। बालकोट में एक नेपाली नेता के निजी आवास में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया साइट पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए। विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कल रात सोशल मीडिया साइट पर से प्रतिबंध हटा लिया।
भारत भी अछूता नहीं रहेगा
नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। वह इस पूरे घटनाक्रम से अछूता नहीं रह सकता। नेपाल का व्यापार कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक समय था जब नेपाल कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक था। लेकिन, अब उसे धान, दूध और गन्ना जैसी आवश्यक वस्तुओं की अपनी माँग को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। संरचनात्मक कमज़ोरियों, कमज़ोर बातचीत रणनीतियों और सक्रिय व्यापार नीतियों के अभाव ने भारत के साथ नेपाल के बढ़ते व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत अभी भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के कुल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ है। लेकिन, नेपाल का आयात भारत को उसके निर्यात से ज़्यादा है। यह असंतुलन सिर्फ़ व्यापार के आंकड़ों का मामला नहीं है। वास्तव में, यह नेपाल की आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की कमी और अपने व्यापार समझौतों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में असमर्थता जैसी गहरी प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाता है।
एक प्रमुख मुद्दा नेपाली वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त करने में देरी है। इस वजह से, सीमेंट, जूते, वस्त्र और यहाँ तक कि सैनिटरी उत्पादों का निर्यात भी रुक गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में, नेपाल ने 164 से अधिक देशों के साथ विदेशी व्यापार किया। इनमें से अधिकांश देशों के साथ नेपाल का व्यापार घाटा है। आँकड़ों के अनुसार, नेपाल का अपने 164 व्यापारिक साझेदारों में से केवल 37 के साथ ही व्यापार अधिशेष है। इसके कारण, पिछले वित्तीय वर्ष में इसका कुल व्यापार घाटा 1,527.09 अरब रुपये था।
भारत के साथ नेपाल का भारी व्यापार घाटा
बेशक, नेपाल के निर्यात में वृद्धि हुई। हालाँकि, आयात की मात्रा के सामने निर्यात में वृद्धि नगण्य रही। इसने घरेलू उत्पादन में संरचनात्मक कमज़ोरियों और सीमित निर्यात विविधीकरण को उजागर किया। अफ़ग़ानिस्तान के साथ इसका व्यापार अधिशेष 66.8 करोड़ रुपये था। रिपोर्ट के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान के अलावा, अंगोला, अरूबा, ऑस्ट्रिया, बहामास, बरमूडा, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, केमैन द्वीप समूह, चाड, कोलंबिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, इक्वाडोर और फ़िजी ने व्यापार अधिशेष दर्ज किया।
इसी अवधि में, नेपाल ने भारत को 224.68 अरब रुपये का माल निर्यात किया, जबकि भारत से 1,071.19 अरब रुपये का माल आयात किया गया। इसी प्रकार, चीन से 341.10 अरब रुपये का माल आयात किया गया, जबकि चीन को 2.63 अरब रुपये का माल निर्यात किया गया।
अमेरिका के साथ तनाव के बीच संकट
समस्या यह है कि अमेरिका के साथ तनाव के बीच, भारत अभी भी निर्यात बाजारों की तलाश में है। आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत नेपाल को भारी मात्रा में माल बेचता है। ऐसे में, नेपाल का यह राजनीतिक संकट भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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