केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अभी तक इसके नियम-शर्तों (ToR) और बैठकों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। खबरों की मानें तो 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
हालांकि, इसका असल में लागू होना वित्त वर्ष 2027 में हो सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है।
नया अपडेट क्या कहता है?सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में बन सकता है। पैनल बनने के बाद फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज, नया वेतन मैट्रिक्स और पेंशन की गणना जैसे अहम मुद्दों पर स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
हाल ही में राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 7वां वेतन आयोग जुलाई 2016 में लागू हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थीं। इस बार भी ऐसा ही पैटर्न रहने की उम्मीद है ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.8 के आसपास किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 पर ही रहता है, तो सैलरी में सिर्फ 13% की बढ़ोतरी होगी, जो कर्मचारियों की उम्मीदों से कम हो सकती है।
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